व्हाइट हाउस की नई मीडिया नीति: ट्रंप प्रशासन ने प्रमुख न्यूज़ एजेंसियों की सीधी कवरेज पर लगाई रोक

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वाशिंगटन  16 अप्रेल 2025। अमेरिका में ट्रम्प प्रशासन ने व्हाइट हाउस प्रेस पूल से रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग और AP न्यूज एजेंसी को बाहर करने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस ने 15 अप्रैल को कहा कि इन न्यूज एजेंसी को प्रेस पूल में अब स्थायी जगह नहीं मिलेगी।

प्रेस पूल एक छोटा सा ग्रुप होता है, जिसमें करीब 10 मीडिया संस्थान होते हैं। इसमें कुछ पत्रकार और फोटोग्राफर शामिल होते हैं। ये लोग राष्ट्रपति की हर छोटी-बड़ी गतिविधि को कवर करते हैं और बाकी पत्रकारों को जानकारी देते हैं।

व्हाइट हाउस ने 111 साल पुरानी परंपरा बदली

व्हाइट हाउस प्रेस पूल की शुरुआत 1950 के दशक में राष्ट्रपति ड्वाइट डी. आइजनहावर के समय हुई थी। दरअसल राष्ट्रपति को कवर करने के लिए पत्रकारों की भीड़ बढ़ने लगी। इससे निपटने के लिए पत्रकारों का एक छोटा सा ग्रुप बनाया गया। इसे प्रेस पूल नाम दिया गया।

प्रेस पूल में कौन से मीडिया हाउस होंगे यह तय करने की जिम्मेदारी व्हाइट हाउस करेस्पोंडेंस एसोसिएशन (WHCA) के पास थी। यह पत्रकारों का एक स्वतंत्र संगठन है। इसकी स्थापना साल 1914 में हुई थी। बाकी मीडिया संस्थान जो वॉशिंगटन से सीधे जुड़े नहीं हैं, वे वे अप-टू-डेट रिपोर्टिंग, वीडियो और ऑडियो के लिए इन्हीं न्यूज एजेंसियों पर निर्भर हैं।

यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि व्हाइट हाउस पक्षपाती तरीके से पत्रकारों को न चुन सके और सभी को निष्पक्ष जानकारी मिले। हालांकि व्हाइट हाउस ने एक सदी से ज्यादा समय से चली आ रही ट्रेडिशन को बदल दिया है। अब व्हाइट हाउस ही यह तय करेगा कि राष्ट्रपति के करीब कौन सा मीडिया हाउस पहुंच सकता है और कौन नहीं।

रोजाना प्रेस पूल मेंबर्स को चुनेगा व्हाइट हाउस

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि अब उनकी टीम ही रोजाना प्रेस पूल के मेंबर्स को चुनेंगी। इसका मकसद राष्ट्रपति ट्रम्प का संदेश सही दर्शकों तक पहुंचाना और हर मुद्दे के लिए एक्सपर्ट पत्रकारों को रखना है। प्रेस सचिव लेविट ने दावा किया कि इससे प्रेस पूल में ज्यादा वैराइटी आएगी।

हालांकि व्हाइट हाउस के इस फैसले को प्रेस की आजादी पर हमला माना जा रहा है। फैसले के विरोधियों का कहना है कि यह कदम स्वतंत्र पत्रकारिता को कमजोर करता है। रॉयटर्स की प्रवक्ता ने कहा, “हमारी खबरें हर दिन अरबों लोगों तक पहुंचती हैं। सरकार का यह कदम जनता के उस अधिकार को खतरे में डालता है, जिसमें उसे स्वतंत्र और सटीक जानकारी मिलनी चाहिए।”

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