नई दिल्ली,25 फरवरी। दिल्ली विधानसभा के दूसरे दिन मंगलवार को सदन में शराब नीति पर CAG रिपोर्ट पेश की गई। दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट सदन में रखी। LG वीके सक्सेना ने कहा कि पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को रोककर रखा था। इसे सदन में नहीं रखा। उन्होंने संविधान का खुलेआम उल्लंघन किया।
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2002 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। पॉलिसी कमजोर थी और लाइसेंस प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई। एक्सपर्ट पैनल ने पॉलिसी में कुछ बदलाव के सुझाव दिए थे, जिन्हें तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया।
इससे पहले सदन में विपक्षी पार्टी AAP ने CM हाउस में भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरों के मुद्दे पर हंगामा किया। LG वीके सक्सेना जब भाषण दे रहे थे, तब आप विधायकों ने मोदी-मोदी की नारेबाजी की। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत 21 AAP विधायकों को 3 मार्च तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया।
सदन से बाहर आने के बाद आतिशी ने कहा कि CM हाउस से भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरें क्यों हटाई गईं। क्या PM मोदी बाबा साहेब अंबेडकर से भी बड़े हैं। उन्होंने कहा कि AAP सरकार के समय हर सरकारी दफ्तर में भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो लगाई गई थी।
CAG रिपोर्ट पर विपक्ष की नेता आतिशी के 3 बयान
- विधानसभा में आबकारी ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई। इसके सात अध्याय 2017-21 की आबकारी नीति पर हैं। एक अध्याय नई आबकारी नीति पर है। दिल्ली सरकार ने पुरानी आबकारी नीति की खामियों और भ्रष्टाचार को दिल्ली की जनता के सामने उजागर किया था। उस नीति के तहत हरियाणा और यूपी से अवैध रूप से शराब लाई जाती थी। यह रिपोर्ट वही बात दोहरा रही है जो हमने कहा था कि पुरानी नीति के कारण दिल्ली की जनता को घाटा हो रहा है। इस नीति से यह स्पष्ट होता है कि पुरानी नीति को हटाकर AAP सरकार ने सही फैसला लिया।
- इस रिपोर्ट के आठवें अध्याय में कहा गया है कि नई नीति पारदर्शी थी, इसमें कालाबाजारी रोकने के उपाय थे और इसके जरिए राजस्व में वृद्धि होनी चाहिए थी। जब यही नीति पंजाब में लागू की गई, तो वहां आबकारी राजस्व में वृद्धि हुई। इस नीति के कारण 2021 से 2025 तक राजस्व में 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट कहती है कि अगर नई नीति सही तरीके से लागू होती, तो राजस्व एक साल में ही 4,108 करोड़ से बढ़कर 8,911 करोड़ हो जाता। यह नई नीति लागू नहीं की गई, इसलिए 2,000 करोड़ रुपए कम राजस्व आया। इसकी जांच होनी चाहिए कि इसे किसने लागू नहीं होने दिया। इसके लिए तीन लोग जिम्मेदार हैं- दिल्ली LG, CBI और ED। यह नीति स्पष्ट करती है कि आप सरकार ने पुरानी नीति को हटाकर सही निर्णय लिया। हम मांग करते हैं कि इस CAG रिपोर्ट के आधार पर FIR दर्ज कर जांच कराई जाए और कार्रवाई की जाए।
- इस रिपोर्ट ने हमारी बात को पुख्ता कर दिया कि शराब की बिक्री में भ्रष्टाचार था। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि 28 प्रतिशत से ज्यादा भ्रष्टाचार ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा था और पैसा दलालों की जेब में जा रहा था। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि शराब की कालाबाजारी हो रही थी। सबको पता था कि शराब के ठेके किस पार्टी के लोगों के पास हैं। शराब के ठेकेदारों ने लागत मूल्य की गलत गणना करके मुनाफा कमाया।
विधानसभा सत्र 2 दिन के लिए बढ़ाया गया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने विधानसभा का सत्र 2 दिन के लिए बढ़ा दिया है। यानी अब सत्र 28 फरवरी और 1 मार्च को भी चलेगा। इससे पहले सत्र 3 दिन यानी 24, 25 और 27 फरवरी तक ही चलाने की जानकारी सामने आई थी। 26 फरवरी को शिवरात्रि की वजह से छुट्टी है।
