एससी/ एसटी/ अन्य पिछड़ा वर्ग बस्तियों में साफ-सफाई, जल निकासी, सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाइटिंग, और सामुदायिक केंद्रों के निर्माण किया जाये – रविन्द्र इन्द्राज सिंह

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  • विभागीय अधिकारियों को निर्देश-एससी/एसटी/ अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिये कार्य किये जाये

नई दिल्ली । 22 अप्रैल 25 । दिल्ली सरकार के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने आज दिल्ली सचिवालय में एससी/एसटी विभाग के प्रधान सचिव की उपस्थिति में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री को एक विशेष पॉवर पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से एससी/एसटी/अन्य पिछड़ा वर्ग बस्तियों के समग्र सुधार से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी।
पॉवर पॉइंट प्रस्तुति में एससी/एसटी/ अन्य पिछड़ा वर्ग बस्तियों की वर्तमान स्थिति, आधारभूत सुविधाओं की कमी तथा उनके समग्र सुधार के लिए प्रस्तावित योजनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया।
प्रस्तुति के दौरान यह जानकारी भी दी गई कि एससी/एसटी/ अन्य पिछड़ा वर्ग बस्तियों के सुधारात्मक कार्य स्थानीय विधायकों, निवासियों अथवा उनकी प्रतिनिधि संस्थाओं के अनुरोध पर प्राथमिकता से किए जाएंगे। प्रस्तावित योजनाओं में सार्वजनिक उपयोग के सामुदायिक स्नानगृहों और शौचालयों का निर्माण एवं मरम्मत, कच्ची गलियों में खड़ंजा बिछाने या उनकी मरम्मत, और पहुँच मार्गों की सीमेंट-कंक्रीट (C.C.) फ़्लोरिंग शामिल है। साथ ही बस्तियों में सार्वजनिक पार्कों का विकास किया जाएगा, जिनमें बैठने के लिए बेंचों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। युवाओं और बच्चों के लिए खेल परिसरों के निर्माण की योजना बनाई गई है जिससे उन्हें खेल और स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं मिल सकें।
बस्तियों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु सीसीटीवी कैमरों की स्थापना की जाएगी, ताकि एससी/एसटी/ओबीसी समुदाय की सुरक्षा को और पुख़्ता बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, ज्ञान और शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सामुदायिक पुस्तकालयों का निर्माण भी प्रस्तावित है। यह पहल निश्चित रूप से एससी/एसटी/ओबीसी समुदायों के जीवन में एक सकारात्मक और ठोस परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध होगी।
मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने निर्देश दिया कि सभी योजनाओं को शीघ्रता से लागू किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि इनका लाभ वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक पहुँचे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार समाज के हाशिए पर खड़े वर्गों के सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और बस्तियों में रहने वाले नागरिकों को सम्मानजनक एवं सुरक्षित जीवन-स्तर प्रदान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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