नई दिल्ली। 150 अप्रैल 25 । दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और उनके साथ गए प्रतिनिधि मंडल तीन दिवसीय ओडिशा दौरे पर हैं। विजेंद्र गुप्ता और साथ गए प्रतिनिधि मंडल ने आज ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरि बाबू कंभमपति, विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी और मुख्यमंत्री मोहन चरन मांझी से शिष्टाचार भेंट की।
दिल्ली विधानसभा प्रतिनिधि मंडल में विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, दिल्ली विधानसभा के वरिष्ठ अधिकारीगण और ई विधान परियोजना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारीगण शामिल हैं।
विजेंद्र गुप्ता ने सुरमा पाढ़ी से मुलाकात कर दिल्ली विधानसभा को पेपरलेस बनाने संबंधी योजना पर विस्तृत चर्चा की। ई-विधान मॉडल के क्रियान्वयन पर हुई इस चर्चा में श्रीमति सुरमा पाढ़ी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा को कागजमुक्त बनाने के प्रयासों में ओडिशा विधानसभा हर संभव मदद करेगी। पाढ़ी ने हाल ही में ई-विधान लागू करने वाली ओडिशा विधानसभा के अनुभवों को भी साझा किया।
विजेन्द्र गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा को पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित करने संबंधी योजना को डॉ. हरि बाबू कंभमपति से साझा किया। उन्होंने बताया कि योजना के पूर्ण होने से दिल्ली विधानसभा जल्द ही 550 किलोवॉट सौर ऊर्जा का उत्पादन करेगी। इस प्रयास से दिल्ली विधानसभा प्रतिमाह 15 लाख रुपए बिजली व्यय की बचत करेगी।
डॉ. कंभमपति ने दिल्ली विधानसभा के प्रौद्योगिकी और पर्यावरण दोनों को साथ लेकर चलने के प्रयासों की सराहना की। कंभमपति ने कहा कि वे भी दिल्ली विधानसभा की तर्ज पर राजभवन में सौर ऊर्जा प्रणाली को अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि निश्चित ही दिल्ली विधानसभा को इसके दूरगामी लाभ होंगे। दिल्ली विधानसभा के इन प्रयासों से देश की अन्य विधानसभाएं भी प्रेरित होंगी।
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरन मांझी ने प्रतिनिधि मंडल से भेंट की। मुख्यमंत्री ने ओडिशा विधानसभा में डिजिटल अटेंडेंस प्रणाली के उपयोग और उसके महत्व के बारे में बताया।
उन्होंने बताया कि सदन में माननीय सदस्य डैशबोर्ड पर स्वयं अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा विधानसभा के सारी कार्रवाई डैशबोर्ड पर विस्तृत और क्रमबद्ध रूप से आ जाती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस तकनीक के उपयोग से किसी प्रकार के कागज के इस्तेमाल की कोई आवश्यकता नहीं होती। पेपरलेस विधानसभा के क्रियान्वयन में यह तकनीक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है।
दिल्ली विधानसभा प्रतिनिधिमंडल अपने तीन दिवसीय अध्ययन दौरे पर ओडिशा विधानसभा द्वारा ई विधान लागू करने के उनके प्रयासों और अनुभवों को जानेगा। यह अध्ययन दौरा दिल्ली विधानसभा द्वारा ई-विधान परियोजना के क्रियान्वयन में लाभकारी सिद्ध होगा।
