मुख्य मंत्री रेखा गुप्तेव ने इ.डब्लू.एस. सर्टिफिकेट बनाने पर कोई रोक नही लगाई है — *वीरेन्द्र सचदेवा

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  • यदि इ.डब्लू.एस. घोटाले की जांच हुई तो उसमें खुद सौरभ भारद्वाज ही नही, अरविंद केजरीवाल एवं उनके 62 विधायकों मे से अनेक के नाम सामने आ सकते हैं
  • दिल्ली के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को इ.डब्लू.एस. सर्टिफिकेट और उसका लाभ भविष्य में भी मिलता रहेगा,

नई दिल्ली 15 अप्रैल 25 । दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली के लोग भलीभांति जानते हैं की आम आदमी पार्टी विधायकों एवं नेताओं के दबाव एवं सांठगांठ में 2015 से 2024 के बीच ना सिर्फ इ.डब्लू.एस. यानि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के सर्टिफिकेट बल्कि फर्जी जातीय प्रमाण पत्र बना कर स्कूलों में भर्ती का बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। साथ ही इ.डब्लू.एस. सर्टिफिकेट का अस्पताल भर्ती एवं कुछ अन्य सरकारी सुविधाएं पाने में भी हुआ।

सचदेवा ने कहा है की आज जब मुख्य मंत्री रेखा गुप्ता ने इ.डब्लू.एस. सर्टिफिकेट बनाने के घोटाले की शिकायतों का, उनके सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में दुरुपयोग की शिकायतों का संज्ञान लिया है तो आम आदमी पार्टी बौखला कर भ्रम फैला रही है मुख्य मंत्री ने सर्टिफिकेट बनाने पर रोक लगा दी है।
मुख्य मंत्री ने इ.डब्लू.एस. सर्टिफिकेट बनाने पर कोई रोक नही लगाई है।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है की 18 दिसम्बर 2024 को हमने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के शासनकाल में फर्जी सर्टिफिकेट बना कर उनसे लाभ लेने के घोटाले को उजागर किया था पर उसके बाद भी दिल्ली सरकार ने किसी अधिकारी या विधायक आदि पर कोई कार्रवाई नही की क्योंकि पूरी की पूरी “आप” सरकार इस घोटाले से जुड़ी थी।
वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है की दिल्ली की जनता समझ रही है की सौरभ भारद्वाज इ.डब्लू.एस. सर्टिफिकेट बनाने को लेकर विवाद इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं की यदि इ.डब्लू.एस. घोटाले की जांच हुई तो उसमें खुद सौरभ भारद्वाज ही नही अरविंद केजरीवाल एवं उनके 62 विधायकों मे से अनेक के नाम सामने आ सकते हैं।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है की चुनाव हारते ही सौरभ भारद्वाज ने खुद को बेरोज़गार नेता घोषित किया था और आजकल अपने उसी बेरोज़गारी के दौर में सौरभ भारद्वाज एक ब्यान रोज़ देकर खुद को राजनीति में प्रासंगिक बनाये रखना चाहते हैं।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है की दिल्ली के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को इ.डब्लू.एस. सर्टिफिकेट और उसका लाभ भविष्य में भी मिलता रहेगा, मुख्य मंत्री ने उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित गाइडलाइंस बनाने का निर्देश दिया है, सर्टिफिकेट बनाने पर कोई रोक नही लगाई है।

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