- ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग के लिए नई तकनीक को अपनाने की दिशा में बड़ा कदम
- भारत सरकार और दिल्ली सरकार के बीच समन्वय से बनी सहमति
नई दिल्ली । 12 अप्रैल 25 । दिल्ली विधानसभा ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के ऑडिट पैराग्राफ की प्रभावी निगरानी के लिए भारत सरकार के ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम (APMS) सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का निर्णय लिया है। यह जानकारी दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दी।
इस संबंध में कल एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें विजेन्द्र गुप्ता ने APMS को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) डॉ. आशीष चंद्र वर्मा को निर्देश दिए।
इस दिशा में, डॉ. वर्मा ने भारत सरकार की अतिरिक्त सचिव (व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय) सुश्री परमा सेन को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार के लिए APMS के उपयोग की अनुमति मांगी थी। इसके उत्तर में सुश्री सेन ने आश्वासन दिया कि जब तक दिल्ली सरकार अपनी स्वयं की प्रणाली विकसित नहीं कर लेती, तब तक वह भारत सरकार की APMS प्रणाली का उपयोग कर सकती है।
दिल्ली की महालेखाकार रोली शुक्ला मालगे के प्रयासों से इस प्रक्रिया को गति मिली है। उनके कुशल समन्वय से भारत सरकार और दिल्ली सरकार के बीच इस सॉफ्टवेयर को अपनाने की दिशा में सहमति बनी।
दिनांक 11 अप्रैल 2025 को, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने अपने कार्यालय में APMS की कार्यप्रणाली और इसके लाभों पर आधारित एक प्रस्तुति देखी। नियंत्रक महालेखा अधिकारी (CGA) के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत इस सत्र में स्पष्ट किया गया कि यह प्रणाली किस प्रकार से ऑडिट पैराग्राफ की ट्रैकिंग, समाधान और निगरानी में सहायता करेगी।
बैठक में निर्णय लिया गया कि दिल्ली सरकार द्वारा अपनी प्रणाली विकसित किए जाने तक भारत सरकार की APMS प्रणाली को अस्थायी रूप से अपनाया जाएगा।
लोक लेखा समिति (PAC) की आगामी बैठकों को ध्यान में रखते हुए, विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने निर्देश दिया कि संबंधित विभाग इस प्रणाली की शीघ्र स्थापना को प्राथमिकता दें और आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करें।
