- 4,000 डार्क स्पॉट्स होंगे रोशन, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता-सीएम रेखा गुप्ता
- यातायात व्यवस्था के सुधार के लिए 233 ट्रैफिक कंजेशन पॉइंट्स पर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के दिए गए दिशा निर्देश
- दिल्ली में जलभराव खत्म करने की तैयारी तेज़,
नई दिल्ली,। 11 अप्रैल 2025 । मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह , मनजिंदर सिंह सिरसा और आशीष सूद भी मौजूद रहें। इस बैठक में मुख्य रूप से राजधानी के ट्रैफिक सिस्टम, सार्वजनिक स्थानों पर लाइट्स की व्यवस्था और ‘डार्क स्पॉट्स’, बेघर एवं बेसहारा लोगों के लिए आश्रय गृहों की व्यवस्था जैसे बड़े मुद्दों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान दिल्ली पुलिस, शहरी विकास विभाग, परिवहन विभाग, सामाजिक कल्याण विभाग, पीडब्ल्यूडी , महिला एवं बाल विकास विभाग, डूसिब सहित तमाम विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहें।
सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि राजधानी के 4000 चिन्हित डार्क स्पॉट्स को रोशन करने की योजना पर तेज़ी से काम किया जाएगा। यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 233 ट्रैफिक कंजेशन पॉइंट्स की पहचान की गई है, जिनके शीघ्र समाधान के लिए संबंधित विभागों को ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।बेघर और ज़रूरतमंद लोगों को गरिमामय जीवन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी ज़िलों के डीएम और एसडीएम को शेल्टर होम्स का नियमित निरीक्षण करने को कहा गया है, जबकि दिल्ली पुलिस को इन आश्रय स्थलों की सतत निगरानी और रह रहे लोगों की पहचान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए 445 जलभराव क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिन्हें 15 दिनों के भीतर समाधान देने के निर्देश दिए गए है। साथ ही फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को सशक्त बनाने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। और लंबित मामलो को प्राथमिकता से जल्द से जल्द निपटने के निर्देश दिए गए | प्रदूषण नियंत्रण के तहत प्रदुषण फ़ैलाने वाले वाहनों के खिलाफ एक सघन अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही, जनता की शिकायतों और सुझावों को सीधे तौर पर सुनने और समाधान के लिए थानों और जिलों में सुझाव समितियों के गठन के निर्देश भी दिए गए हैं।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली की जनता को सुरक्षित, सुगम और बेहतर जीवन देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विज़न है – विकसित भारत 2047। दिल्ली इस संकल्प की अग्रणी राजधानी बने, इसके लिए हमारी सरकार हर विभाग के साथ समन्वय बनाकर आगे बढ़ रही है ताकि हर कार्य को समयबद्ध, जवाबदेह और प्रभावशाली बनाया जा सके। आज की समीक्षा बैठक उसी दिशा में एक ठोस कदम है। पिछली बैठक में आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ विस्तृत चर्चा की गई थी, जिसमें उन्होंने दिल्ली को सुरक्षा और सुव्यवस्था की मिसाल बनाने का स्पष्ट मार्गदर्शन दिया। उसी क्रम में आज हमने ट्रैफिक प्रबंधन, डार्क स्पॉट्स, शेल्टर होम्स जैसे अहम विषयों पर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। सभी अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं—अब बातों और फाइलों का नहीं, बल्कि ज़मीनी स्तर पर ठोस परिणामों का समय है।
बैठक के बारे में अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस बैठक के दौरान 4 प्रमुख एजेंडो पर विस्तृत चर्चा की गई । मुख्यमंत्री ने दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को अधिक सुचारु और नागरिकों के लिए सुरक्षित बनाने पर ज़ोर देते हुए कहा कि दिल्ली जैसे महानगर में सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था नागरिकों की सुविधा और विकास के लिए बेहद आवश्यक है। इसी दिशा में दिल्ली के 233 ट्रैफिक कंजेशन पॉइंट्स की पहचान की गई है। इन भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों की समस्या का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस, पीडब्लूडी और परिवहन विभाग को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। पीडब्लूडी के अधीन 123 कंजेशन पॉइंट्स हैं, जिनमें से 41 का समाधान किया जा चुका है, जबकि शेष पॉइंट्स का समाधान जून तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
राजधानी में ‘डार्क स्पॉट्स’ और पब्लिक लाइटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यह मुद्दा प्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा और अपराध नियंत्रण से जुड़ा है। दिल्ली के हर कोने को सुरक्षित बनाना हमारी प्राथमिकता है। इसी दिशा में सभी संबंधित विभागों को 4,000 चिन्हित डार्क स्पॉट्स पर उपयुक्त लाइट्स लगाने के निर्देश दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी से सम्बंधित लगभग 1900 डार्क स्पॉट्स पर खराब लाइट्स को 10 दिनों के भीतर ठीक करने के निर्देश दिए है। इसके अलावा सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को शेष डार्क स्पॉट्स पर लाइटों को ठीक करने के निर्देश दिए है। जूनियर इंजीनियर को लगातार निरिक्षण करने के निर्देश दिए गए है। 129 डार्क स्पॉट्स पर मोबाइल नेटवर्क की कमजोर कनेक्टिविटी के चलते, मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित सर्विस प्रोवाइडर्स को तत्काल संचार व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, सभी गलियों, सड़कों, बस स्टॉप्स और सार्वजनिक स्थलों पर स्ट्रीट लाइट्स को कार्यशील बनाए रखने और उनकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं।
बैठक के दौरान बेघर, भिक्षुक एवं निराश्रित लोगों के लिए बनाए गए आश्रय स्थलों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा भी की गई।मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में कोई भी व्यक्ति बेघर न रहे, यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। आश्रय स्थलों की व्यवस्था केवल एक छत देना नहीं, बल्कि यह मानवीय गरिमा और संवेदनशीलता का प्रतीक है। हमारा उद्देश्य है कि हर जरूरतमंद को सम्मानपूर्वक जीवन मिले। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हर शेल्टर होम में साफ-सफाई, पौष्टिक भोजन, स्वच्छ पेयजल, पर्याप्त रोशनी, नियमित स्वास्थ्य जांच और समुचित सुरक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के डीएम और एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वे आश्रय गृहों का नियमित दौरा करें और यह सुनिश्चित करें कि वहां वास्तविक जरूरतमंद लोग ही रह रहे हों। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस को भी इन आश्रय स्थलों की लगातार निगरानी करने और वहां रह रहे लोगों की पहचान सत्यापित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक 15 दिन में स्पेशल ड्राइव चलाने के निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन सभी व्यवस्थाओं को अत्यंत गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ लागू किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध से संबंधित मामलों के शीघ्र और वैज्ञानिक निदान के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को सशक्त बनाने के निर्देश दिए गए है। इसके लिए विभाग में स्वीकृत पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इससे न केवल जाँच प्रक्रिया तेज़ होगी, बल्कि न्यायिक प्रणाली को भी अधिक सटीकता से सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिए कि प्रदुषण फ़ैलाने वाले वाहनों के विरुद्ध एक सघन अभियान चलाया जाएगा । इस अभियान में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संबंधित विभागों को इसके लिए ठोस एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए है। साथ ही दिल्ली में चिन्हित 445 जलभराव क्षेत्रों की सूची पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी और एमसीडी इन क्षेत्रों की समस्याओं का 15 दिन के भीतर समाधान सुनिश्चित करें। सभी संबंधित विभागों को आवश्यक समन्वय के साथ कार्य करने का आदेश दिया गया है, जिससे आगामी मानसून में नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। और लोगो की सहुलियत के लिए और नागरिकों की समस्याएं सीधे तौर पर प्रशासन तक पहुँचाने के लिए थाना और ज़िला स्तर पर सुझाव समितियों के गठन के निर्देश दिए गए हैं। ताकि आम लोगो को अपनी समस्या एवं सुझाव को प्रशासन तक पहुंचने में सहूलियत हो।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्लीवासियों को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुविधाजनक जीवन प्रदान करना हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। सभी संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और निर्धारित समयसीमा के भीतर ठोस परिणाम सुनिश्चित करें। हमारी प्राथमिकता है कि हर नागरिक को बेहतर बुनियादी सुविधाएं और एक सुरक्षित वातावरण मिले — और इस दिशा में किसी भी तरह की लापरवाही को कतई स्वीकार नहीं किया
