- सभी जिलाधिकारियों को झुग्गी इलाकों में नियमित निरीक्षण करने के निर्देश
- सभी जिलाधिकारियों को विकास कार्यों की रिपोर्ट 15 दिन में प्रस्तुत करने के निर्देश
- सार्वजनिक सम्पतियों से अवैध बैनर और पोस्टर हटाने का अभियान जारी रहेगा
- ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को और अधिक सुचारु एवं बेहतर बनाने के निर्देश
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2025। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सरकार के सभी राजस्व जिलों के जिलाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक के दौरान दिल्ली के सभी 11 राजस्व जिलों के जिलाधिकारी मौजूद रहे। इस उच्च स्तरीय बैठक का मुख्य उद्देश्य राजस्व जिलों में प्रशासनिक और विकासात्मक प्रगति की समीक्षा करना, स्थानीय मुद्दों का समाधान करना तथा विभागों के बीच समन्वय को सुदृढ़ बनाना रहा। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि इस बैठक में प्रशासनिक कार्यों की प्रगति, जनसेवा के कार्य, भूमि संबंधी विवादों, अतिक्रमण की स्थिति, भू-स्वामित्व रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण ,आपदा प्रबंधन तैयारियों और राजस्व कार्यालयों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही सभी ज़िलाधिकारियों को क्षेत्र में नियमित निरीक्षण और जनता से संवाद करने के निर्देश दिए गए है।
बैठक के बारे में अधिक जानकारी देते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली के सभी राजस्व जिलों के जिलाधिकारियों के साथ आज की समीक्षा बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण रही। इस बैठक में नागरिक सेवाओं की स्थिति, ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी जा रही सेवाओं की प्रगति, जन शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया, भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण और आपदा प्रबंधन से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी सेवाएं पारदर्शी, समयबद्ध और नागरिकों की सुविधा को केंद्र में रखकर प्रदान की जाएँ। जनहित से जुड़ी हर प्रक्रिया में जवाबदेही और संवेदनशीलता जरूरी है। राजस्व विभाग आम जनता से सीधे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी की प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जवाबदेह और संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से कई अहम निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा, “दिल्ली की जनता को एक ऐसी प्रणाली चाहिए जो सुने, समझे और त्वरित कार्रवाई करे। इसी दृष्टिकोण के तहत सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि हर जिले में सप्ताह में कम से कम एक बार जन सुनवाई कैंप लगाया जाए, ताकि नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति के बारे में स्पष्ट किया कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रों को जारी करने में पाई जाने वाली अनियमितताओं की त्वरित जांच की जाए और दोषियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि राजस्व विभाग आम जनता से सीधे जुड़ा हुआ विभाग है। इसकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, समयबद्धता और संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि झुग्गी क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण की जाए और लोगों की बुनियादी जरूरतों की सुनिश्चितता की जाए। सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने विकास कार्यों की 15 दिन के भीतर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। नागरिक सेवाओं को अधिक प्रभावी और यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को अपग्रेड किया जाएगा।
सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली की सौंदर्यता और शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अवैध बैनर और पोस्टर हटाने का अभियान जारी रहेगा। इस अभियान के तहत सभी सरकारी संपत्तियों जैसे फ्लाईओवर, रोड साइन, स्कूल बाउंड्री वॉल आदि से अवैध बैनर और पोस्टर को भी हटाया जा रहा है। साथ ही, उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ प्रॉपर्टी डिफिसमेंट एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही नागरिकों को ऑनलाइन सेवाओं का अधिकतम लाभ मिले, इसके लिए नागरिक सेवाओं को अधिक प्रभावी और यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को अपग्रेड किया जाएगा।
दिल्ली सरकार अब संपत्ति के पंजीकरण को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल करने से न केवल समय और श्रम की बचत होगी, बल्कि इससे बिचौलियों और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी।साथ ही सरकार एक लिस्ट भी जारी करेगी, जिसमें उन संपत्तियों का नाम होगा जिन्हें बेचा नहीं जा सकता। इस कदम से संपत्ति लेन-देन में होने वाली धोखाधड़ी पर भी प्रभावी रोक लगेगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजस्व जिलों की समीक्षा बैठक के दौरान डीएम कार्यालयों में तकनीकी स्टाफ की नियुक्तियों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पटवारी, कानूनगो, सर्वेयर जैसे तकनीकी पदों की नियुक्तियाँ की जाएँ और इनकी संख्या में भी आवश्यकतानुसार वृद्धि की जाए, ताकि ज़मीनी स्तर की समस्याओं का समाधान तेज़ी और कुशलता से हो सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने डीएम को विशेष निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जिलों में जलभराव, स्वच्छता, अतिक्रमण और यातायात जाम जैसी स्थानीय समस्याओं पर नियमित निगरानी रखें और इनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाएँ। उन्होंने कहा कि आम जनता की दैनिक ज़िंदगी से जुड़ी ये चुनौतियाँ प्रशासनिक प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर होनी चाहिए।
सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार प्रत्येक नागरिक को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार के द्वारा ज़मीनी स्तर पर प्रभावी कार्यवाही के लिए सभी ज़रूरी संसाधनों और मानवबल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है ताकि दिल्ली को अधिक सुचारु, स्वच्छ और व्यवस्थित बनाया जा सके।
