- एसडीएम के नेतृत्व में जांच कमेटी सभी प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट करेगी.
- पिछले सालों में दिल्ली के कई नामी स्कूलों के फीस में बेतहाशा वृद्धि पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई.
- डीपीएस द्वारका स्कूल के खिलाफ जांच कमेटी का गठन, दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
नई दिल्ली। 7 अप्रैल 25 । दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के फीस वृद्धि के खिलाफ सियासत तेज़ हो गयी है आम आदमी पार्टी के द्वारा आरोप लगाने के बाद दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लिना और पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की सरकार में दिल्ली के स्कूलों में तथाकथित बढ़ाई गई फीस के संबंध में पलटवार किया है I उन्होंने कहा है कि पिछली सरकार के 10 सालों के शासनकाल में दिल्ली के 1677 प्राइवेट स्कूलों में से सिर्फ 75 स्कूलों का ही हर साल ऑडिट किया गया है। जबकि दिल्ली एजुकेशन एक्ट के तहत सभी स्कूलों का प्रतिवर्ष ऑडिट करवाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी तरह का व्यवसायीकरण बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के बच्चों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए हर तरह के प्रयास करेंगे।
मंत्री ने कहा कि स्कूल विद्या के मंदिर होते हैं । प्राइवेट स्कूलों के जरिए पिछली सरकार किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त थी। मैं चुनौती देता हूं मनीष सिसोदिया को कि अगर उनके पास भ्रष्टाचार के संबंध में कोई भी सबूत हैं। तो टीबी के सामने आकर सरकार पर झूठे आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाएं। अगर उनको लगता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराएं। हमारी सरकार पर झूठे आरोप लगाएं जा रहे हैं कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाने के लिए हम साजिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि साल 2004 के मॉर्डन स्कूल के केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया था कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को फीस बढ़ाने से पहले दिल्ली शिक्षा निदेशालय की मंजूरी लेना जरूरी है। मैं चुनौती देता हूं जिस स्कूल के बारे में बार-बार मनीष सिसोदिया जिक्र कर रहे हैं। जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने फीस बढ़ाने पर क्या कार्रवाई की है। हमारी सरकार हर प्राइवेट स्कूलों की जांच करवाएंगी की किस-किस ने भष्टाचार किया है।और दिल्ली में पिछले 10 वर्षों में किस स्कूल ने कितनी फीस बढ़ाई है.
शिक्षा मंत्री ने बताया कि मनीष सिसोदिया एलकॉन इंटरनेशनल का बार-बार नाम ले रहे हैं। सूद ने बताया कि डीपीएस, द्वारका स्कूल ने 2020 से लेकर 2025 तक बीते पांच सालों में लगातार 20 , 13, 9, 8, 7 फीसदी फीस बढ़ाई गई है। पिछली सरकार के शासन में सृजन स्कूल में 35 फीसदी फीस बढ़ाई गई। सृजन स्कूल में साल 2024-25 में 36 फीसदी फीस बढ़ाई गई। एलकॉन इंटरनेशनल ने 15 करोड़ रुपए बिना मर्जी के खर्च कर घपला किया था, फिर भी उस स्कूल को 2022-23 में 15 फीसदी फीस बढ़ाने की अनुमति दे दी गई। एलकॉन स्कूल ने 2024-25 में 13 फीसदी फीस बढ़ाई फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। एंजल पब्लिक स्कूल ने 42 लाख रुपए अनियमित्ता के लिए नोटिस दिया गया था। फिर भी स्कूल ने 2022-23 में 14 फीसदी फीस बढ़ा दी। रुकमिनी देवी पब्लिक स्कूल ने 11 फीसदी फीस बढ़ाई। लैंसर कॉन्वेंट ने 2024-25 में 34 फीसदी फीस बढ़ाई थी। आतिशी मार्लिना की सरकार ने तब क्यों नहीं कार्रवाई की। सलवान पब्लिक स्कूल का नाम ले रहे हैं। इस स्कूल को 1 करोड़ 68 लाख रुपए का घपला पकड़ा गया। इस स्कूल ने भी 2023-24 में 23.84 फीसदी और 2024-25 में 14.68 फीसदी फीस बढ़ाई। और पिछली सरकार कहती है कि फीस भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाई है। इन स्कूलों के साथ उनका क्या लेन-देन था , उसकी जांच करवा कर हम कार्रवाई करेंगे।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि दिल्ली में 1677 प्राइवेट स्कूल हैं, जिनमें से 335 सरकारी जमीन पर बने हैं। जिनके लिए 1973 के दिल्ली स्कूल एक्ट में यह नियम है कि राज्य सरकार से फीस बढ़ाने से पहले अनुमति लेना जरूरी है। 114 स्कूल ही ऐसे हैं जिनको फीस बढ़ाने के लिए अनुमति लेने के लिए कोई बाध्यता नहीं हैं। हम पर आरोप लगाया जा रहा है कि हम प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाने के लिए साजिश कर रहे हैं। बीते 10 साल का ऑडिट रिपोर्ट शिक्षा विभाग के पास मौजूद ही नहीं है। किसी भी स्कूल का दिल्ली शिक्षा निदेशालय के पास ऑडिट रिपोर्ट जमा ही नहीं करवाया है। क्या दिल्ली की सरकार ने ऐसी कोई पॉलिसी बनाई थी कि स्कूलों को फीस बढ़ाने से रोक सकें।
आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश के बाद दिल्ली के शिक्षा इतिहास में पहली बार डीपीएस, द्वारका स्कूल की जांच के लिए डीएम के आदेश पर जांच कमेटी बनाई गई है। डीएम कापसहेड़ा के नेतृत्व में डीपीएस द्वारका स्कूल की जांच चल रही है। DPS द्वारका में साल दर साल स्कूल फीस बढ़ी थी। डीपीएस द्वारका में लगातार पांच साल स्कूल फीस बढ़ी है। हम अगले 10 दिन के अंदर दिल्ली की जनता को यह बताएंगे कि किस किस स्कूल ने पिछले सालों में कितनी फीस बढ़ाई है। इस सारे डाटा को हम एजुकेशन विभाग की साइट पर भी डाल देंगे ताकि लोग इसकों देख सके कि कैसे झूठ फैलाया जा रहा है कि हमारी सरकार ने फीस नहीं बढ़ने दी। लेकिन फिर भी फीस बढ़ाई जाती रही है। सेंट ट्यूटोरियल स्कूल में फीस बढ़ी थी, लक्ष्मी पब्लिक स्कूल में भी फीस बढ़ी। हम सभी प्राइवेट स्कूलो में भी जाकर जांच कर रहे हैं। एसडीएम की जांच रिपोर्ट आने के बाद कठोर कार्रवाई करेंगे। हम दिल्ली में छात्रों और उनके माता-पिता दोनों के हितों को साध रहे हैं। और हमारी सरकार ने 2024 वाले पुराने मामले में मुख्यमंत्री के निर्देश पर उसकी त्वरित सुनवाई के लिए कोर्ट से गुहार लगाई है। प्राइवेट स्कूलों की नकेल कसने के लिए हमारी सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम कर रही है।
शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि पहली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने दिल्ली के सभी एसडीएम के नेतृत्व में 1677 निजी स्कूलों में ऑडिट रिपोर्ट लेने के लिए कमेटी बानकर जांच करने के निर्देश दिए हैं। हर निजी स्कूल को 1973 के एक्ट में जो भी नियम कानून है उसका पालन करना ही होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने सभी निजी स्कूलों में प़ढ़ने वाले बच्चों के पैरेंटस से बातचीत की है और भरोसा दिया है जांच के बाद कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो जांच कमेटी बनाई गई है उसमें एसडीएम के साथ-साथ तहसीलदार और अकाउंट विभाग के लोग भी शामिल हैं।
मंत्री ने यह भी बताया कि हमने निजी स्कूलों में फीस वृद्धि से संबंधित मामले को लेकर उप निदेशक के अध्यक्षता में एक ईमेल आईडी ddeact1@gmail.com जारी कर दिया है। जिन पैरेंट्स को स्कूलों में फीस वृद्धि को लेकर कोई भी शिकायत हैं वह मेल कर कते हैं। दिल्ली शिक्षा निदेशालय के दफ्तर में जाकर भी शिकायत कर सकते हैं।
शिक्षा मंत्री ने पिछले दस सालों में प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि को लेकर विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों ने 2024-25 तक फीस बढ़ाई है। उनके ऑडिट रिकॉर्ड को जांच मंगवाया गया है। जिसकी जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
