•साफ पेयजल, आधारभूत ढांचे के सुधार के लिए 9000 करोड़ का प्रावधान, टैंकर माफिया पर कसेगी नकेल
• शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए खेल और स्किल यूनिवर्सिटी के लिए 200 करोड़, आईटी लैब्स और 7,000 स्मार्ट क्लासरूम के लिए 100 करोड़ का आवंटन
नई दिल्ली, 26 मार्च 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व सक्षम मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार ने समग्र विकास, आर्थिक वृद्धि और जनकल्याण को समर्पित एक प्रगतिशील बजट पेश किया है।
दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन पर्यावरण, उद्योग और खाद्य आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बजट में किए गए अहम वित्तीय प्रावधानों को सदन में साझा किया।
इसमें यमुना नदी की सफाई, जल गुणवत्ता सुधार और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पर खास ध्यान दिया जाएगा। मंत्री ने कहा, “यमुना सफाई हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। अत्याधुनिक ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे, सख्त निगरानी होगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दिल्लीवासियों को साफ पानी मिले और यमुना की सफाई हो”
साफ पानी और स्वच्छता भी बजट का मुख्य हिस्सा रहा जिसके तहत 9,000 करोड़ रुपये दिल्ली की पेयजल व्यवस्था मजबूत करने और पाइपलाइन नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए रखे गए हैं। मंत्री जी ने कहा, “दिल्ली में सालों से लोगों को परेशान कर रहे टैंकर माफिया का पर नकेल कसेगी”।
प्रदूषण नियंत्रण और आपातकालीन उपायों के तहत 300 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पर्यावरण में सुधार और दिल्ली को हरा भरा करने के लिए वृक्षारोपण के लिए ₹506 करोड़ रुपये के विशेष बजट की घोषणा की।
साथ ही जिससे पर्यावरण सुधारों को मजबूती से लागू किया जा सके। इसके अलावा पर्यावरण मंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि दिल्ली सरकार व्यापारियों की सुविधा के लिए ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड बनाएगी, जिससे लाइसेंसिंग की प्रक्रिया आसान होगी, अनावश्यक देरी खत्म होगी और एमएसएमई कारोबारियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए ‘अटल कैंटीन योजना’ को शुरू किया जाएगा, इसके लिए बजट में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
झुग्गी-झोपड़ी कॉलोनियों के पुनर्विकास के लिए 696 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिसमें जल आपूर्ति, सफाई व्यवस्था, बिजली और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं का सुधार किया जाएगा।
शिक्षा और स्किल डेवलेपमेंट भी सरकार की प्राथमिकता में है। मंत्री ने बताया कि खेल विश्वविद्यालय और स्किल यूनिवर्सिटी के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, 100 करोड़ रुपये आईटी लैब्स और 7,000 स्मार्ट क्लासरूम विकसित करने के लिए रखे गए हैं, जिससे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाते हुए बजट में आयुष्मान भारत योजना के तहत हर परिवार को देश के किसी भी अच्छे अस्पताल में 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है। मंत्री ने कहा, “कोई भी परिवार पैसों की कमी के कारण इलाज से वंचित न रहे। पिछली सरकारों ने सिर्फ वादे किए, हम उसे हकीकत में बदल रहे हैं।”
बजट में औद्योगिक विस्तार, वैश्विक निवेश आकर्षित करने और लाखों रोजगार सृजन की रूपरेखा भी पेश की गई है। इसके तहत एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। मंत्री ने कहा, “हम आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहे हैं, नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाएंगे, जिससे रोजगार बढ़ेगा और दिल्ली की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ये बजट सिर्फ वादों का नहीं, काम का बजट है।”
मंत्री ने पिछली सरकार पर भी निशाना साधा और कहा, अरविन्द केजरीवाल के बारे में मैं क्या कहूं जब कोरोना महामारी अपने पिक पर थी लोगों को दवाइयों और ऑक्सीजन जैसी मुलभुत सुविधाएँ भी नहीं मिल पा रही थी, उस समय केजरीवाल जी विज्ञापन पर 40 लाख रूपए हर दिन खर्च कर रहे थे। इससे पता लगता है की इनकी सरकार दिल्ली के लोगों के प्रति कितनी संवेदनशील रही है। पहले के बजट सिर्फ प्रचार और झूठे वादों के लिए होते थे। लेकिन यह बजट असली विकास के लिए है। हर एक रुपये का हिसाब है और यह जनता के हित में खर्च किया जाएगा।
