मोदी ने कोविड महामारी के दौरान “पीएमजीकेवाई” के तहत लोगों को दोगुना राशन दिया: मनजिंदर सिंह सिरसा

Date:

ई-केवाईसी के माध्यम से 1.9 लाख से अधिक लाभार्थियों का सत्यापन किया गया
‘दिल्ली में कोई भी राशन लाभार्थी मुफ्त राशन पाने से वंचित नहीं रहेगा’

नई दिल्ली, 17 मार्च 2025। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इस बैठक में राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) की पारदर्शिता में सुधार के लिए चल रहे कार्यक्रमों पर चर्चा हुई।

विभाग के अधिकारियों ने विभाग के कामकाज के बारे में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री के समक्ष एक प्रेजेंटेशन दी। मंत्री को उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए विभाग के प्रयासों से अवगत कराया गया। जन-जन तक पहुंच बढ़ाने की पहल के तहत विभाग स्टैण्डर्डडाइज़्ड साइनेज, बैनर और डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से एफपीएस दुकानों की ब्रांडिंग पर काम कर रहा है। यह प्रयास उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) पर दी जाने वाली सेवाओं के बारे में जनता को जागरूकता करने के लिए किए जा रहे हैं।

मंत्री सिरसा को राशन कार्डधारकों के लिए ई-केवाईसी कार्यान्वयन के बारे में भी जानकारी दी गई। “माई ई-केवाईसी” मोबाइल ऐप को सफलतापूर्वक शुरू किया गया है, जिससे लाभार्थी कहीं से भी अपना ई-केवाईसी पूरा कर वेरिफिकेशन कर सकते हैं।

इस कदम का उद्देश्य राशन डिस्ट्रीब्यूशन के प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर लाभार्थियों का सत्यापन करना है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने मंत्री को लाभार्थियों के बीच ई-केवाईसी को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि अब तक लगभग 1.9 लाख ई-केवाईसी किए जा चुके हैं।

इसके अलावा, मंत्री को स्मार्ट-पीडीएस योजना के तहत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) के आधुनिकीकरण की दिशा में चल रहे कार्य के बारे में भी जानकारी दी गई। जिसके तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को डिजिटल और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है।

इस योजना के तहत सरकार विभिन्न विभाग आपस में समन्वय से राशन वितरण को अधिक पारदर्शी बना रही है, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। इसके अलावा, डेटा एनालिटिक्स की सहायता से योजना से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा, ताकि लाभार्थियों को अधिक व्यवस्थित तरीके से राशन मिल सके।

बैठक के दौरान, मनजिंदर सिंह सिरसा ने “कोविड-19 महामारी के दौरान नागरिकों की सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के बारे में बताया । उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों के लिए यह सुनिश्चित किया गया कि महामारी के कठिन समय में किसी को भी भूखा न रहना पड़े, इसलिए राशन की आपूर्ति को “पीएमजीकेवाई” के तहत लोगों को दोगुना राशन मुहैया कराया गया। उन्होंने दोहराया कि दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र राशन लाभार्थी अपने हक से वंचित न रहे और सरकार इस दिशा में लगातार सुधार कर रही है।”
मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राशन वितरण प्रणाली को और अधिक सुगम, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए सभी योजनाओं को पूरी तत्परता से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में हरसंभव प्रयास कर रही है ताकि जरूरतमंदों को उनके अधिकार के अनुसार राशन आसानी से उपलब्ध हो सके।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related