जन औषधि दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने अशोक विहार के जन औषधि केंद्र का लिया जाएज़ा जन औषधि केन्द्रो में 50-70% कम कीमत पर बेहतर दवाइया है उपलब्ध
नई दिल्ली, 7 मार्च 2025 . दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज जन औषधि दिवस के अवसर पर अशोक विहार स्थित जन औषधि केंद्र का दौरा किया । इस अवसर पर रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार पूरे शहर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) को लागू करेगी साथ ही उसके तहत पूरी दिल्ली में जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के लोगो को सस्ती दवाइया उपलब्ध कराना है।
इस अवसर पर मीडिया को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि आज जन औषधि दिवस के अवसर पर हमने दिल्ली में अशोक विहार में स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का दौरा कर , व्यवस्था का जायज़ा लिया। उन्होंने आगे बताया कि पिछली सरकार के कारण दिल्ली में हम प्रधानमंत्री जन औषधि योजना को लागू नहीं कर पाए। लेकिन हमारी सरकार इस लाभकारी योजना को दिल्ली में लागू करेगी ताकि दिल्ली के लोगो को उच्च गुणवत्ता वाली दवाएँ और चिकित्सा सम्बन्धी वस्तुएँ काफी कम कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके। इस योजना से आम जनता, विशेष रूप से गरीब लोगों को लाभ मिलता है और कैंसर, शुगर जैसी बीमारियों की दवाइयाँ काफी कम कीमत में उपलब्ध होती है। साथ ही महिलाओ के लिए इन केन्द्रो में सेनेटरी नैपकिन मात्र एक रुपए में उपलब्ध है ताकि महिलाओ को एक स्वच्छ और स्वस्थ जीवन मिल सके।
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशानुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी सरकारी अस्पताल के 500 मीटर के दायरे में कम से कम एक जन औषधि केंद्र स्थापित करेगी। ताकि मरीजों को अच्छी और सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध की जा सके। ये जन औषधि केंद्र ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50-70% कम कीमत पर जनता को डब्लूएचओ प्रमाणित दवाइयाँ और चिकित्सा सम्बन्धी वस्तुएँ उपलब्ध कराती है। बहुत सारी दवाइयाँ 90 प्रतिशत तक कम कीमत पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, वे ज़रूरत पड़ने पर आपातकालीन स्थिति में स्थानीय दवा खरीद की सुविधा देकर सरकारी अस्पतालों की सहायता भी करेंगे।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हुए बताया कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) का कार्यान्वयन सभी नागरिकों के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुलभ बनाने और रोगियों पर वित्तीय बोझ को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।