नई दिल्ली, 01 फरवरी।
बजट की प्रमुख घोषणाएँ इस प्रकार हैं:
मध्यम वर्ग के लिए राहत:
- व्यक्तिगत आयकर में शून्य कर स्लैब को बढ़ाकर ₹12 लाख किया गया है, जिससे मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी।
कृषि और ग्रामीण विकास:
- कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की गई है, जिसमें उच्च उपज वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- किसानों के लिए सब्सिडी वाले क्रेडिट की सीमा बढ़ाई गई है, जिससे उन्हें वित्तीय सहायता में वृद्धि होगी।
निजी निवेश को प्रोत्साहन:
- बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की सीमा बढ़ाकर 100% कर दी गई है, जिससे बीमा बाजार में गहराई आएगी और निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
वित्तीय अनुशासन:
- वित्तीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 4.4% रखा गया है, जो पिछले वर्ष के 4.8% से कम है, जिससे सरकार के वित्तीय प्रबंधन में सुधार का संकेत मिलता है।
अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएँ:
- महिला, युवा, किसान और गरीब वर्ग के कल्याण के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की गई है, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय मैन्युफैक्चरिंग मिशन की शुरुआत की गई है, जिससे विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि होगी।
- स्टार्ट-अप्स और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष फंड की स्थापना की गई है, जिससे नवाचार और विकास को समर्थन मिलेगा।
इस बजट में सरकार ने मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाने, समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने और निजी निवेश को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी।