गांवों को हाउस टैक्स व लाल डोरा फ्री करने की गारंटी दें – थान सिंह यादव

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नई दिल्ली। 21जनवरी 2025। दिल्ली पंचायत संघ ने भाजपा, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों से मांग की है कि वे दिल्ली देहात गांव ग्रामीण किसानों की मांगों को पूरा करने की गारंटी दें। संघ का कहना है कि जिस प्रकार पार्टियां जनता को आकर्षित करने के लिए मुफ्त सेवाओं और छूटों की घोषणाएं कर रही हैं, उसी तरह ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने की ठोस गारंटी भी दी जाए।

पंचायत संघ प्रमुख थान सिंह यादव ने कहा कि जहां देश के अन्य हिस्सों में स्वामित्व योजना से किसानों और ग्रामीणों को अपनी भूमि का मालिकाना हक मिल रहा है, वहीं दिल्ली के गांवों को अभी तक लाल डोरा और विस्तारित लाल डोरा खत्म कर यह अधिकार नहीं दिया गया है।

गांवों की प्रमुख मांगें: ठोस गारंटी की आवश्यकता
पंचायत संघ ने सभी दलों से मांग की है कि वे इन प्रमुख मांगों को पूरा करने की गारंटी दें:
1. करों में छूट: गांवों को हाउस टैक्स, कन्वर्जन चार्ज और पार्किंग चार्ज से मुक्त किया जाए।

2. रोजगार और विकास: रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए गांवों को व्यवसायिक श्रेणी में अधिसूचित किया जाए। गांवों को भवन उपनियमों से बाहर रखा जाए। कृषि भूमि का सर्कल रेट बढ़ाकर ₹10 करोड़ किया जाए।

3. भूमि और आवास: वर्षों पहले अधिग्रहित कृषि भूमि, जो अभी तक खाली पड़ी है, किसानों को वापस दी जाए। ग्राम सभा की कृषि भूमि को अधिग्रहण से बाहर रखा जाए। गांव के गरीबों को मकान देने और बनवाने की गारंटी दी जाए।

4. स्मार्ट विलेज का विकास: गांवों को स्मार्ट शहरों की तर्ज पर स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाए। गांवों के मुख्य मार्ग और फिरनी की चौड़ाई 100 फुट की जाए।

5. शिक्षा और आरक्षण: गांव की जमीन पर बने पब्लिक स्कूलों में 100% दाखिला गांव के बच्चों के लिए आरक्षित हो। गांवों के युवाओं को सरकारी सेवाओं में 50% आरक्षण की गारंटी दी जाए।

6. गांवों की जमीन के दस्तावेज उर्दू और फारसी से हटाकर हिंदी में किए जाएं। ग्राम सभा की भूमि का उपयोग गांवों के विकास के लिए किया जाए, जैसे: पार्किंग स्थल,बारातघर खेलकूद परिसर, पशुओं के लिए चारागाह आदि।

1 फरवरी को पंचायत बुलाने की घोषणा

पंचायत संघ प्रमुख थान सिंह यादव ने कहा कि इन सभी मांगों को लेकर 1 फरवरी को पंचायत बुलाई जाएगी। इसमें सभी पंचायतें शामिल होंगी और यह निर्णय लिया जाएगा कि जो भी राजनीतिक दल इन मांगों को पूरा करने की गारंटी देगा, उसे सामूहिक समर्थन और भारी मतदान दिया जाएगा।

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