जयपुर. राजस्थान में पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में किए गए बड़े फैसलों में से एक और फैसले को भजनलाल सरकार पलट सकती है. यह फैसला शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है. भजनलाल सरकार सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी मिडियम में कन्वर्ट करने के फैसले की समीक्षा करेगी. सूबे की भजनलाल सरकार ने इसके लिए 4 सदस्य मंत्री स्तरीय कमेटी का गठन भी कर दिया है. प्रदेश की वर्तमान सरकार ने हाल ही में पुरानी गहलोत सरकार के नए जिलों और संभाग के बनाने के फैसले पर कैंची चलाई थी. उसके बाद से पूरे प्रदेश में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है.
जानकारी के अनुसार प्रदेश की बीजेपी सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस राज में हिंदी से अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किए गए स्कूलों के फैसले की समीक्षा कर रही है. इस फैसले की समीक्षा के लिए उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी गठित की गई है. इस कमेटी में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा को सदस्य बनाया गया है. कमेटी इस पूरे मामले को देखेगी और फिर अपनी रिपोर्ट सीएम को देगी. माना जा रहा है कि इस फैसले को भी जल्द बदला जा सकता है.
खत्म किए गए जिलों में चल रहा है बंद और प्रदर्शन का सिलसिला
भजनलाल सरकार के इस फैसले के बाद उखड़ी कांग्रेस ने आंदोलन का ऐलान कर दिया. वहीं जो जिले खत्म किए गए हैं वहां के लोग भी सरकार के इस फैसले के खिलाफ उठ खड़े हुए. इस कड़ी में सांचौर बंद रह चुका है. अनूपगढ़ और केकड़ी में प्रदर्शन हो चुके हैं. आज सीकर जिला मुख्यालय बंद रखा गया है. खत्म किए गए जिलों में सीकर से तोड़कर बनाया गया नीमकाथाना जिला भी शामिल है. सीकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा का गृह जिला है. गहलोत सरकार ने सीकर को भी संभाग मुख्यालय बनाया था. लेकिन सरकार ने उसे भी खत्म कर दिया है.
भजनलाल सरकार ने जब हाल ही में गहलोत राज में नए बनाए गए 17 में से 9 जिले और तीन संभाग मुख्यालयों को खत्म किया तो प्रदेश में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया. भजनलाल सरकार का तर्क था कि गहलोत राज में सरकार को बचाने के लिए बेवजह छोटे-छोटे कस्बों को जिला बना दिया गया. उनकी कोई जरुरत नहीं है.
