उपराज्यपाल ने पुनर्गठित एनडीएमसी के नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को शपथ दिलाई।

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नई दिल्ली, 09 नवंबर 2024. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) की नई टीम को, अध्यक्ष – केशव चंद्रा और उपाध्यक्ष – कुलजीत चहल के साथ अन्य नामांकित सदस्यों को विश्वास और निष्ठा की शपथ राज- निवास में आयोजित एक भव्य समारोह में दिलाई ।


भारत सरकार से जारी अधिसूचना 17 सितंबर और 5 नवंबर, 2024 द्वारा किया गया है। जिनके अनुसरण में एनडीएमसी क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों से तीन निर्वाचित प्रतिनिधियों, चार आधिकारिक-सदस्यों और चार गैर-आधिकारिक सदस्यों को एनडीएमसी में नामित किया गया है।


इन्हीं अधिसूचनाओं के अनुसार, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने आज सुश्री बांसुरी स्वराज, सांसद-नई दिल्ली, वीरेंद्र सिंह कादयान, विधायक-दिल्ली कैंट, अनिल वाल्मिकी, सरिता तोमर और दिनेश प्रताप सिंह, और निहारिका राय, सचिव (वित्त), दिल्ली सरकार को शाम एनडीएमसी के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई।

कुलजीत चहल को गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार एनडीएमसी के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है।
शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना, संसद सदस्य रामवीर सिंह बिधूड़ी, योगेन्द्र चंदोलिया और दिल्ली के मुख्य सचिव – धर्मेन्द्र तथा पालिका परिषद और दिल्ली सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।


एनडीएमसी अधिनियम, 1994 के समुचित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, भारत सरकार हर पांच साल में एनडीएमसी के सदस्यों के नामांकन के लिए एक अधिसूचना जारी करती है। एनडीएमसी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक नए सदस्य को अपना पदभार ग्रहण करने से पहले निर्धारित प्रारूप में प्रतिज्ञान की शपथ लेनी होती है।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994 को जनवरी, 2012 में संशोधित किया गया था। एनडीएमसी (संशोधन) अधिनियम, 2011 के अनुसार, एक अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली तेरह सदस्यीय परिषद नई दिल्ली नगरपालिका परिषद का संचालन करती है। अन्य 12 सदस्यों में से 2 सदस्य नई दिल्ली के विधायक हैं, जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पूरी तरह या आंशिक रूप से नई दिल्ली क्षेत्र शामिल है और 01 संसद सदस्य (सांसद) जो इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें पूरी तरह या आंशिक रूप से नई दिल्ली क्षेत्र शामिल है, 05 आधिकारिक सदस्य हैं और 04 केंद्र सरकार द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य हैं।

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