नई दिल्ली,1 अक्टूबर। न्यूयॉर्क में भारतीय दूतावास ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया है, जिसमें यह साफ किया गया है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) को भारत में विदेशी नागरिकों की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। यह स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर फैली उन अफवाहों के जवाब में आया है, जिनमें कहा जा रहा था कि ओसीआई कार्डधारकों को भारत में विदेशी माना जाएगा और उनके अधिकारों में कटौती की जा सकती है।
अफवाहें और भ्रम
हाल ही में सोशल मीडिया पर एक गलत जानकारी तेजी से फैली थी, जिसमें दावा किया गया था कि भारत सरकार ओसीआई कार्डधारकों को विदेशी नागरिकों की तरह देखेगी और उनके अधिकारों पर नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इस अफवाह ने दुनिया भर में बसे भारतीय मूल के लोगों के बीच चिंता और भ्रम पैदा कर दिया था।
इन अफवाहों में यह भी कहा गया था कि भारत में संपत्ति खरीदने, व्यवसाय करने, और अन्य नागरिक सुविधाओं का उपयोग करने में ओसीआई कार्डधारकों के अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, जिससे ओसीआई समुदाय में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।
भारतीय दूतावास का स्पष्टीकरण
न्यूयॉर्क में भारतीय दूतावास ने इन अफवाहों का खंडन करते हुए साफ किया कि ओसीआई कार्डधारकों को भारत में विदेशी नहीं माना जाएगा। दूतावास ने कहा कि ओसीआई कार्डधारक भारत में विशिष्ट अधिकारों और सुविधाओं का आनंद लेते हैं, और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
दूतावास ने यह भी स्पष्ट किया कि ओसीआई कार्डधारकों को भारतीय नागरिकों की तरह कई सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि भारत में बिना वीज़ा के अनिश्चितकालीन प्रवास, संपत्ति खरीदने की अनुमति (कुछ अपवादों के साथ), और भारतीय व्यवसायों में निवेश करने की छूट। यह अधिकार भारतीय संविधान के तहत दिए गए विशेष प्रावधानों के आधार पर हैं और इनका उल्लंघन नहीं किया जाएगा।
ओसीआई कार्डधारकों के अधिकार
ओसीआई कार्डधारक भारतीय मूल के लोग होते हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा विशेष सुविधाएं और अधिकार प्रदान किए जाते हैं। ये अधिकार उन्हें भारत से जुड़े रहने का अवसर प्रदान करते हैं, भले ही वे किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर चुके हों।
ओसीआई कार्डधारकों को निम्नलिखित प्रमुख सुविधाएं मिलती हैं:
भारत में बिना वीज़ा के अनिश्चितकालीन प्रवास का अधिकार।
भारत में आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों की खरीद की अनुमति।
भारतीय व्यवसायों में निवेश करने की छूट।
भारत में शिक्षा और रोजगार के लिए विशेष अवसर।
हालांकि, ओसीआई कार्डधारकों को कुछ विशेषाधिकार नहीं मिलते, जैसे कि वे भारत में राजनीतिक कार्यालय नहीं संभाल सकते, सार्वजनिक सेवा में काम नहीं कर सकते, और मतदान का अधिकार भी उन्हें नहीं होता।
दूतावास की अपील
भारतीय दूतावास ने सभी ओसीआई कार्डधारकों से आग्रह किया है कि वे सोशल मीडिया पर फैली गलत सूचनाओं पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर भरोसा करें। दूतावास ने यह भी कहा कि भारत सरकार ओसीआई कार्डधारकों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उनके अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जाएगी।
निष्कर्ष
भारतीय दूतावास द्वारा किया गया यह स्पष्टीकरण ओसीआई कार्डधारकों के लिए राहत की खबर है। भारत सरकार ने यह साफ कर दिया है कि ओसीआई कार्डधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और वे भारतीय समुदाय का महत्वपूर्ण हिस्सा बने रहेंगे। इस प्रकार की अफवाहों के फैलने से बचने के लिए भारतीय प्रवासियों को सरकार के आधिकारिक बयान पर ध्यान देना चाहिए और गलत सूचनाओं से बचना चाहिए।
